1 - सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह द्वारा जारी करने का सुझाव।
2 - एलिफेंट बाॅण्ड के बारे में-
• एलिफेंट बाॅण्ड किसी राष्ट्र द्वारा जारी 25 वर्षीय - (20-30 वर्ष के रेंज में) सॉवरेन बाॅण्ड होते हैं।
• ये बाॅण्ड उन लोगों को जारी किये जाते हैं जो अपनी पहले से अघोषित आय को घोषित करते हैं।
• बाॅण्ड ग्राहक अपनी अघोषित आय का 40% एलिफेंट बाॅण्ड में निवेश करेंगे तथा उन्हें एक निश्चित कूपन प्रतिभूति (Fixed Coupon Security) जारी की जाएगी।
• बाॅण्ड से प्राप्त राशि का 45% जमाकर्त्ता के पास जमा की जाएगी तथा शेष 15% राशि सरकार द्वारा कर के रूप में वसूली जाएगी।
3 - सुझाव-
• इससे भारत का विदेशों में जमा काले धन का लगभग 500 बिलियन डॉलर तक प्राप्त किया जा सकता है।
• अवसंरचना परियोजनाओं को गति प्रदान किया जा सकता है।
• आय घोषित करने वालों को “विदेशी मुद्रा, काले धन कानूनों और कराधान कानूनों सहित सभी कानूनों से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।
• अघोषित संपत्ति वाले लोग केवल 15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगे और एलिफेंट बाॅण्ड के प्रावधानों के तहत उनके लिये कोई दंड नहीं होगा।
4- वैश्विक पहल
• इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देशों ने भी बिना किसी दंड के जोखिम के अघोषित आय का खुलासा करने वाले व्यक्तियों के लिये कर माफी योजनाएँ शुरू की हैं।
5- पूर्व में किया गया पहल-
• 1981 में कालेधन के लिए स्पेशल बियरर बांड अधिनियम 1981 को पेश किया गया था।
• मोदी सरकार ने 2016 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण डिपोजिट योजना (PMGKDS) को पेश किया था।
@विन्ध्येश्वरी
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